8th Pay Commission: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है! सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत कर्मचारियों के वेतन में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। यह बदलाव 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के बाद सबसे बड़ा सैलरी रिविजन माना जा रहा है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा और प्रभावी तिथि
8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, और इसके सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। यह आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को प्रभावित करेगा। सरकार ने आयोग के गठन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे आयोग अपने कार्यों को निर्धारित समय में पूरा कर सके।
फिटमेंट फैक्टर: क्या है और क्यों है महत्वपूर्ण
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिसके माध्यम से वर्तमान बेसिक वेतन को गुणा करके नया वेतन निर्धारित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के 2.5 से 2.86 के बीच होने की संभावना है, जिससे वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन ₹40,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 निर्धारित होता है, तो नया वेतन ₹40,000 × 2.86 = ₹1,14,400 हो जाएगा।
7वें वेतन आयोग बनाम 8वां वेतन आयोग: तुलना
| विशेषता | 7वां वेतन आयोग | 8वां वेतन आयोग (अपेक्षित) |
|---|---|---|
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 2.5 – 2.86 |
| न्यूनतम वेतन | ₹18,000 | ₹45,000 – ₹51,480 |
| पेंशन में वृद्धि | ₹3,500 से ₹9,000 | ₹22,500 – ₹25,000 |
| लागू तिथि | 1 जनवरी 2016 | 1 जनवरी 2026 |
पेंशन में संभावित बदलाव
8वें वेतन आयोग का असर केवल सक्रिय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पेंशनभोगियों पर भी उतना ही गहरा प्रभाव डालेगा। हर वेतन आयोग में, पुराने पेंशनरों की पेंशन को नए वेतनमान के अनुसार संशोधित किया जाता है। इसका उद्देश्य जीवन यापन की लागत में हो रही वृद्धि को संतुलित करना होता है।
यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 निर्धारित होता है, तो यह पेंशनरों के लिए भी एक बड़ी राहत लेकर आएगा। उदाहरण के लिए, जिनकी वर्तमान पेंशन ₹25,000 है, उन्हें नए वेतन ढांचे के अनुसार ₹71,500 तक की पेंशन मिलने की संभावना है।
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भत्तों और अन्य लाभों में अपेक्षित परिवर्तन
सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि भत्ते (Allowances) भी कर्मचारियों की कुल आय में बड़ी भूमिका निभाते हैं। 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (DA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), और मेडिकल अलाउंस में भी बदलाव की संभावना है।
- महंगाई भत्ता (DA): वर्तमान में DA लगभग 50% के करीब है, जिसे 8वें वेतन आयोग के तहत नए बेसिक के साथ रीसेट किया जा सकता है।
- HRA: वर्तमान HRA 8%, 16%, और 24% के स्लैब में मिलता है, जिसे बढ़ाकर 10%, 20%, और 30% किया जा सकता है।
- Transport Allowance: बड़ी मेट्रो शहरों के लिए इसे ₹7,200 से बढ़ाकर ₹10,000 तक किया जा सकता है।
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