सभी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र अब 65 साल GOVT Employees Retirement Age Hike

GOVT Employees Retirement Age Hike हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में यह चर्चा जोरों पर है कि केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 65 साल करने जा रही है। इस खबर ने लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच उत्सुकता और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास है? क्या यह सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई ठोस आधार है?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, सरकारी बयानों, नीतियों और विभिन्न राज्यों की स्थिति का विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको सटीक और स्पष्ट जानकारी मिल सके।

वर्तमान स्थिति: केंद्र सरकार का स्पष्ट बयान

केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कर्मचारी मामलों के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले पदों को समाप्त करने की कोई नीति नहीं है।

राज्य सरकारों की नीतियाँ

भारत में रिटायरमेंट उम्र का निर्धारण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए विभिन्न राज्यों में यह उम्र भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, तेलंगाना सरकार ने वित्तीय दबाव के कारण कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 61 साल कर दी थी।

PM Kaushal Vikas Yojana Registration: फ्री कोर्स और सर्टिफिकेट, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

विशेष क्षेत्रों में रिटायरमेंट उम्र

केंद्र सरकार के अधीन स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत डॉक्टरों के लिए रिटायरमेंट उम्र 62 साल है। हालांकि, यदि वे शिक्षण, क्लिनिकल या स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कार्यरत हैं, तो वे 65 साल तक सेवा में रह सकते हैं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पशु चिकित्सकों की रिटायरमेंट उम्र को एलोपैथिक और आयुष डॉक्टरों के समान 65 साल करे। इससे पहले, एलोपैथिक और आयुष डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल कर दी गई थी, लेकिन पशु चिकित्सकों के लिए यह 62 साल ही थी।

कब तक लागू होगा यह फैसला?

अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा, तो आगामी कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल सकती है। इसके बाद सरकार की ओर से एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर यह नया नियम प्रभावी हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी औपचारिक घोषणा जुलाई या अगस्त महीने तक की जा सकती है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment